ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ

ਐੱਨ ਆਈ ਸੀ ਬਾਰੇ

ਐੱਨ ਆਈ ਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈਂਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਵੰਬਰ 1988 ਵਿਚ ਰੂਮ ਨੰ. 125, ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ. ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਐਨ ਆਈ ਸੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੰਤਵ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੂਰਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ. ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਟੀ.) ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਉੱਪਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਐਨ ਆਈ ਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ.

ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ:

ਈ-ਆਫਿਸ:

ਈ-ਆਫਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫਾਈਲ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ, ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਆਰਕ੍ਰਿਵੇ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਆਫਿਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਡਿਊਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ http://eoffice.punjab.gov.in

ਆਈਐਚਆਰਐਮਐਸ:

ਆਈ ਐਚ ਆਰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ. ਐੱਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਾਂ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਈਐਚਆਰਐਮਏ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਮਲ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ.

ਆਈ ਐਚ ਆਰ ਐਮ ਐਸ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹੋਮਗਾਰਡ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ

ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ https://hrms.punjab.gov.in

ਆਧਾਰ ਸਮਰਥਿਤ ਬਾਇਓ ਮੈਟਰਿਕ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਸਿਸਟਮ (ਏ.ਈ.ਬੀ.ਏ.ਐੱਸ.)

 ਏ.ਏ.ਬੀ.ਏ. ਐਸ. ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਯੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਗੋਲ਼ੀਆਂ / ਡੈਸਕਟੌਪ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਯੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ.

ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਏ ਈ ਏ ਬੀ ਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ. ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਆਈ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਏਏਈਏਐਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਸਟਮ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਸੀਆਈਪੀਐਚਈਟੀ, ਈਪੀਐਫ, ਜੇਟੀ ਡੀਜੀਐੱਫਟੀ, ਮੇਰਡੋ, ਏ.ਆਈ.ਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਰਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ.

ਏ.ਈ.ਬੀ.ਏ.ਐੱਸ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਜਿਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ). ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ https://attendance.gov.in/

ਡਾਕ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਡੀਐਮਐਸ):

ਡਾਕ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਡੀਐਮਐਸ) ਐੱਨ.ਆਈ.ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ / ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੱਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਖੰਨਾ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ ਡੀ.ਐਮ.ਐਮ.ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ

ਪੀ.ਬੀ.-ਪੀਗ੍ਰਾਮ

ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੀ.ਬੀ.-ਪੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ http://publicgrievancepb.gov.in/

ਵਿਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ:

ਵਿਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜਨਵਰੀ 2005 ਵਿੱਚ ਐਨ ਆਈ ਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ. ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਆਮਤੌਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗਲੋਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ. ਰਿਮੋਟ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਤਜਰਬੇ ਰੀਅਲ ਟਾਇਮ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਮੋਡ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਵਿਜ਼ੂਅਲ, ਗਰਾਫਿਕਲ ਅਤੇ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੁਲ੍ਹੇ ਖੁਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਯੋਗ ਹੈ.

ਐਨ ਆਈ ਸੀ ਸੀ ਆਈ ਸੀ (ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਐਸ ਆਈ ਸੀ ਪੀ (ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਐਨ ਆਈ ਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈਂਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰੂਮ. ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ https://reserve.nic.in/

ਅਗਮਾਰਕਨੇਟ :

ਅਗਮਾਰਕਨੇਟ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ, ਮਾਰਕੀਟ ਚਾਰਜ, ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ, ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕੀਮਤਾਂ, ਸਟੋਰੇਜ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਲਾਗਤ, ਵੇਚੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟਾਕਾਂ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਭੁਗਤਾਨ, ਵੇਲਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ, ਗ੍ਰੈਡਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ

ਅਗਮਾਰਕਨੇਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ http://agmarknet.gov.in/

ਐਨਜੀਡੀਆਰਐਸ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੇਨੇਰਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ):
ਐਨਜੀਡੀਆਰਐਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਡ ਅਪੈਕਸ ਉਪਭੋਗਤਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਬ-ਵੇਸਡ ਸਧਾਰਣ ਡੌਕੂਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ।
 ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ 
ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਪੀ ਐਲ ਆਰ ਐਸ (ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀ) ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ।

ਆਈਐਫਐਮਐਸ (ਇਨਟੈਗਰੇਟਿਡ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ)

ਆਈਐਫਐਮਐਸ ਆਨਲਾਈਨ ਇਨਟੈਗਰੇਟਿਡ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹਨ ਈ-ਬਜਟ, ਈ-ਖਜਾਨਾ, ਈ-ਰਸੀਟ ਅਤੇ ਐਮਆਈਐਸ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।. ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ:

ਲੁਧਿਆਣਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ. ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਜਿਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ. 2001 ਵਿੱਚ ਬਜਟ, ਅਕਾਉਂਟਸ, ਡੇਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਰਸੀਦ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੇਟਾ, ਬਜਟ ਆਦਿ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਵਿਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ:

ਵੀਐਮਐਸ ਇੱਕ ਵੈਬ ਅਧਾਰਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਵਾਹਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚਿਆਂ (ਚੱਲਣ / ਰੱਖ ਰਖਾਵ), (ਪੈਟਰੋਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਡੀਡੀਓਜ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਐਮਐਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।. ਵਿਭਾਗਾਂ  ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਟੇਟ ਟੀਮ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਪੈਰੋ:

ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ (ਏਸੀਆਰ) ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿਟਰਨ (ਏਪੀਆਰ) ਭਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਨਆਈਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰੈਵਿਨਿਊ ਕੋਰਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ:

ਰੈਵੀਨਿਊ ਕੋਰਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਈਆਰਸੀਐਮਐਸ) ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ., ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ  ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ / ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੇਰਵੇ , ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਰਿਕਾਰਡਾਂ),ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਮਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਐਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 35 ਰੈਵੀਨਿਊ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ :

ਜਿਲਾ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਦਫਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬੀਆਈਓ. ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸਬ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਡੀਪੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਉਪਕਰਣ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ।

ਲੀਜ਼ ਲਾਈਨ ਸੰਪਰਕ:

ਐਨਆਈਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੈੱਡ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ, ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਗਰਾਓਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਲਾਈਨ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਪੇਅ ਐਂਡ ਅਕਾਉਂਟ ਆਫ਼ਿਸ, ਜੁਆਇੰਟ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਫਾਰਨ ਟਰੇਡ (ਜੁਆਇੰਟ. ਡੀ.ਜੀ.ਐਫ.ਟੀ.) ਆਦਿ. ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਰਾਹੀਂ 2 ਐਮ ਬੀ ਐੱਸ ਲੀਜ਼ ਲਾਈਨ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ..

ਐਨਆਈਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਨਪੀਐੱਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਆਈਪੀਐਚਟੀ, ਗਡਵਾਸੂ, ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਆਈਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਐਨਕੇਐਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਐਮਬੀਐਸ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਲਾਈਨ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ.

ਔਨਲਾਈਨ ਸਥਿਤੀ:

ਐਨ ਆਈ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਇੰਦਕਲ ਆਦਿ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਮ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਟੈਬ ਔਨਲਾਈਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਚੋਣਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ

ਡਾਟਾ ਸੰਕਲਨ, ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਾ ਡਾਟਾ, ਸਟਾਫ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਡਿਊਟੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਰਡਰ, ਪਾਰਟੀ ਸੂਚੀ, ਵਿਭਾਗ ਸੂਚੀ, ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਸਟਾਫ ਲਈ ਆਦੇਸ਼, ਇਕਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਆਰਡਰ), ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸਕੈਨਿੰਗ, ਰੈਂਡਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਪੰਚਾਇਤ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਸਟਾਫ, ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡੀਏਮੀਜੇਸ਼ਨ, ਨਤੀਜਾ ਆਦਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਨਆਈਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ DISE (ਚੋਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੂਚਨਾ ਸਿਸਟਮ), ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਯੂਜਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਈ ਮੇਲ ਸੰਪਰਕ:

ਐਨਆਈਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ / ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਪਲਾਨ:

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ. ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲਈ ਵੀਐਸਏਟ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ. ਈ ਮੇਲ ਸਹੂਲਤ. ਡਾਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਦੁਆਰਾ ਲੀਜ਼ ਲਾਈਨ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ.

ਸਿਖਲਾਈ:

ਐਨਆਈਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ (ਕੇਂਦਰੀ / ਰਾਜ) ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ. ਹੁਣ ਤੱਕ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਖਲਾਈ NIC ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ, ਆਫਿਸ / ਬ੍ਰਾਂਚ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤੇ ਹੈ.

ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ / ਰਾਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਸਾਰਥੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ:

ਐਨ ਆਈ ਸੀ ਨੇ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵੈਹੀਲਜ਼ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਰਥੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਸਾਰਥੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰ.ਟੀ.ਏ.), ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ.

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ : https://vahan.nic.in/nrservices/

ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ :

ਐਨਆਈਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਿਹਾੜ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੇ. ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐਨ ਆਈ ਸੀ ਨੇ ਦੋ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਅਰਥਾਤ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ (ਪੀ ਐੱਮ ਐਸ) ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਵੀਐਮਐਸ). ਦੋਵੇਂ ਸਾਫਵਰਅਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ.

ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ. ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ: https://eprisons.nic.in

ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨੀਮਲ ਡਿਜੀਜ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਐਨ.ਏ.ਡੀ.ਆਰ.ਐੱਸ.):

ਐੱਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਨ.ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਐਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਸਥਾਨਾਂ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ) ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਲਾਕ (ਬੀਐਸਐਲਐਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ) ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ. ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਇਕਾਈ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਇਕ ਦਿਨਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਡਾਟਾ ਸੰਕਲਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਐਨ.ਏ.ਡੀ.ਆਰ.ਐੱਸ.ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਡਿਊਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੀਮ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਬਲਾਕ ਐਮ ਆਈ ਐੱਸ, ਐਨ.ਏ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਰੋਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਰਕਫਲੋ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਮਦਰ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਐਮਸੀਟੀਐਸ):

ਐਨ.ਆਰ.ਐਚ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨ ਆਈ ਸੀ ਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਈ-ਮਮਤਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਐਮ ਸੀ ਟੀ ਐੱਸ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ. ਐਮਸੀਟੀਐਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ, ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ:

ਐਨਆਈਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਯਮਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ / ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਈ ਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.